UP : OBC आरक्षण का तीन हिस्सों में बंटवारा, योगी सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में बड़ा फेरबदल करने जा रही है. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने खुद मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने जा रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 67.56% का लाभ एक जाति विशेष को मिला लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

माना जाता है कि OBC आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा UP में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है. यही वजह है कि ओबीसी की अन्य दूसरी जातियां लंबे समय से OBC आरक्षण में बंटवारे की मांग उठाती रही हैं. BJP ने 2017 के चुनाव में गैर-यादव OBC समुदाय को अपने पाले में लाकर 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था. यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंपी जा चुकी है. हालांकि, अभी तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.

OBC के आरक्षण में पिछड़ों का हिस्सा बांटने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने BJP से नाता तोड़ लिया था और योगी सरकार के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था. BJP की एक अन्य सहयोगी पार्टी अपना दल (S) आरक्षण में बंटवारे के पक्ष में नहीं है. अपना दल (S) की नेता अनुप्रिया पटेल इसका खुलकर विरोध कर चुकी हैं.

यूपी में हैं 234 पिछड़ी जातियां

उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं. UP पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27 % OBC आरक्षण को इनके लिए 3 भागों में बांटने की सिफारिश की है. पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा. पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें यादव, कुर्मी जैसी संपन्न जातियां हैं. अति पिछड़े में वे जातियां हैं जो कृषक या दस्तकार हैं और सर्वाधिक पिछड़े में उन जातियों को रखा गया है, जो पूरी तरह से भूमिहीन, गैरदस्तकार, अकुशल श्रमिक हैं. माना जा रहा कि इसी सिफारिश के आधार पर योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग के मंत्री अनिल राजभर OBC आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं.

ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27% कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में यादव, अहीर, जाट, कुर्मी,  सोनार और चौरसिया सरीखी जातियां शामिल हैं. इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है. अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुर्जर, गोसाईं, लोध, कुशवाहा, कुम्हार, माली, लोहार समेत 65 जातियों को 11% और मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभर जैसी 95 जातियों को 9% आरक्षण की सिफारिश की गई है.

उत्तर प्रदेश की सियासत जाति के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई है. यादव समुदाय जहां सपा का मजबूत वोटबैंक माना जाता है तो कुर्मी और कुशवाहा समुदाय फिलहाल BJP के साथ मजबूती से खड़ा है. बीजेपी की UP में सहयोगी अपना दल (S) का आधार भी कुर्मी समुदाय है, जिसके चलते वो जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसी अनुपात में आरक्षण की भागीदारी होनी की बात करती रही है.  यही बात समाजवादी पार्टी भी सूबे में करती रही है.

सूबे के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए योगी सरकार भी दो सालों से इसे ठंडे बस्ते में डाले हुए है. ओमप्रकाश राजभर इसी मुद्दे पर BJP का साथ छोड़कर अलग हो चुके हैं और योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर OBC आरक्षण के अंदर आरक्षण के जिन्न को जिंदा कर दिया है. ऐसे में देखना है कि सरकार क्या OBC आरक्षण को बांटने का फैसला चुनाव से पहले कर सकेगी.

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