राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती

राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे, जितनी उनकी पढ़ाई होगी. अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% की कटौती की है. कमेटी ने तर्क दिया है कि CBSE ने सिलेबस में 30% कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30% कम की है. वहीं राजस्थान बोर्ड (Rajasthan Board) ने 40% सिलेबस कम किए हैं इसलिए 40% फीस कम की जा रही है.

वहीं निजी स्कूलों के एसोसिएशन वाली कमेटी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान (Progressive Association School of Committee) ने कहा है कि यह फैसला सही नहीं है. हमलोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. दरअसल कोरोना के समय में स्कूल बंद थे. बंद स्कूल के दौरान फीस की वसूली को लेकर कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है.

फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं इसलिए इनकी फीस को लेकर फैसला लिया गया है माना जा रहा है कि November महीने से इन क्लास के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी. राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने फिलहाल एक से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है.

इसलिए इन क्लासों की फीस का निर्धारण बाद में किया जाएगा. कमेटी ने यह भी तय किया है कि छात्रों से पिछले सत्र के आधार पर ही फीस ली जाएगी. 2020-21 के लिए किसी भी तरह की यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं होगा. ट्यूशन फीस (Tution Fees) के अलावा लैब, स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी या अन्य सभी सुविधा शुल्क के नाम पर पिछले दरवाजे से फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी.

अभिभावकों को मासिक या त्रैमासिक फीस भरने की छूट होगी. निजी स्कूलों के सामने फीस वसूलने के लिए यह शर्त है कि वह अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को निर्धारित वेतन देंगे और Covid-19 किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करेंगे.

कमेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी फीस तय कर दी है. स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी करते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को 60% तक शुल्क देना पड़ेगा.

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