31,661 शिक्षको को 16 अक्टूबर से मिलेंगे नियुक्ति पत्र-सीएम योगी ने दिए आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 31,661 शिक्षकों की लिस्ट जारी करी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना ही 16 October से 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति दी जा सकेगी, UP सहायक शिक्षक भर्ती 2019 का मामला अभी तक सुरिम कोर्ट में है.

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2019 में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर निकली भर्ती के बारे में आज आपको सम्पूर्ण जानकारी देंगे. UP में 69 हजार सहायक शिक्षकों के लिए वर्ष 2019 में भर्ती निकली थी. लेकिन यह भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. अभी पिछले कुछ माह पहले शिक्षा विभाग द्वारा Assistant Teacher के लिए परिणाम जारी हुआ था. लेकिन भर्ती का मामला एकबार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक चला गया था. ऐसे में प्रदेश के CM ने आदेश दिए थे,की सहायक अध्यापकों की सूचि जारी की जाये.

UP CM के आदेश के बाद विभाग ने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किये ही सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर दी है. सूत्रों के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को 16 October से नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकेगा. लेकिन अभी भी यह भर्ती अटकने की संभावनाएं नजर आ रही है.

31,661 शिक्षकों को 16 October से मिलेगा नियुक्ति पत्र-

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विधालयों में 69,000 Assistant Teacher की भर्ती के कर्म में बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 October 2020 को 31,661 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है. सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी. लेकिन भर्ती को लेकर पहले से ही कई विवाद चल रहे है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसी बीच CM के आदेश के आधार पर विभाग ने सूची जारी कर दी है. Supreme Court और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णाक में संशोधन के लिए कहा था, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं कि है. ऐसे में भर्ती को लेकर एकबार फिर से विवाद खड़ा होना लगभग तय है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बिना सूची जारी हुई-

Assistant Teacher Bharti 2019 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन शिक्षा विभाग सीएम के आदेश पर ही सूची जारी दी है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णाक में संशोधन करे. लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है.

शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र में इंटरमीडिएट पूर्णांक के कॉलम में अर्चना चौहान ने 500 की जगह 5000 लिख दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 02 September को फॉर्म में संशोधन के आदेश दिए थे. इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी लक्ष्मी देवी व अन्य, धर्मेद्र कुमार व एक अन्य,उषा कुमारी व तीन अन्य के मामले में संशोधन के आदेश दिए थे. लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने संशोधन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है.

अर्चना चौहान ने कहा कि बिना संशोधन का अवसर दिए ही लिस्ट निकली है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा.

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